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लम्बी दूरी की आठ सौ गाड़ियोंमे साधारण कोच लगाए जा रहे; क्या हम फिर पुरानी नीति, पुराने ढर्रे पर जा रहे है?

07 जुलाई 2024, रविवार, आषाढ़, शुक्ल पक्ष, द्वितीया, विक्रम संवत 2081

भारतीय रेल, भारत की नैशनल कैरियर। भारत मे कहींसे कहीं तक यात्रा करने का सुगम, सरल और सस्ता पर्याय। उच्च वर्ग से निम्न आय तक के सभी वर्गोंको समाहित करने वाली भारतीय रेल संक्रमण काल से अपनी सुव्यवस्थित नीति बनाने की जद्दोजहद कर रही है।

संक्रमण काल शुरू होने के पूर्व ही भारतीय रेल ने एक ‘शून्याधारित समयसारणी’ का कार्यक्रम जारी करने का विचार किया था। इस कार्य के अंतर्गत सभी यात्री गाड़ियोंके परिचालन को शून्य बेस में लाकर उनके समयसारणी की पुनर्रचना करना था। मुख्य उद्देश्य यह था, गाड़ियोंकी पुनर्रचना कर रेल संपदाओं के रखरखाव हेतु उचित टाइम स्लॉट्स दिए जा सके और साथ ही कम अंतर की गाड़ियोंके लिए स्लॉट्स बनाए जा सके। इस कार्य मे लम्बी दूरी की गाड़ियों और कम अंतर चलनेवाली गाड़ियोंमे वर्गीकरण होना था। कई लम्बी दुरियोंकी गाड़ियोंके स्टापेजेस रद्द किए गए, समयसारणी बदली गई और सबसे अलग बात उन गाड़ियोंके अनारक्षित कोच की मर्यादा तय की गई।

एक तरफ भारतीय रेल यातायात गति बढ़ा रही थी। रेल ट्रैक्स की गति क्षमता 90 – 110 -130 -160 किमी/घण्टा की जा रही है। दूसरे लम्बी दूरी की गाड़ियोंमे कम अंतर के यात्रिओंको यात्रा करने से परावृत्त करना था। इस उद्देश्य के लिए रेल विभाग को कम अन्तर चलनेवाली गाड़ियोंको अग्र क्रम से लाना था, जिसमे कम अंतर याने 500 से 700 किलोमीटर की रेंज वाली प्रीमियम गाड़ी वन्देभारत तो आ गई मगर 300 से 500 किलोमीटर की रेंज में चलनेवाली मेमू गाड़ियाँ कहीं पिछड़ गई।

इन कम अंतर की गाड़ियोंमे एक बात और खास हुई की रेल प्रशासन ने पूर्वचलित कई सवारी गाड़ियोंके समयसारणीयों में मामूली सा बदलाव कर उन्हें मेल/एक्सप्रेस की श्रेणियोंमे आम यात्रिओंपर लाद दिया। जिन गाड़ियोंमे सवारी दर के निम्नतम किराए लग रहे थे, वह अचानक ही तिगुने किराए की मेल/एक्सप्रेस बन गई। यह बदलाव आम यात्रिओंको बड़े मुश्किल से पचाना पड़ा। जब 35 किलोमीटर औसत गति से चलनेवाली गाड़ी और 55, 60 औसत गति से चलनेवाली गाड़ी का किराया समान हो तो कौन होशियार नियमित मेल/एक्सप्रेस को छोड़ इनमें यात्रा करेगा? मेल/एक्स. गाड़ियोंमे अचानक साधारण टिकट धारकोंका दबाव बढ़ने का यह मुख्य कारण था। यहाँ रेल प्रशासन की नीति गड़बड़ा गई।

अब जो इलाज, उपचार रेल प्रशासन करने जा रहा है, वह फिर उनकी नीतियोंको ठीक उसी जगह ले जा कर रखेगा जहाँ से वह चले थे। जो कम अंतर और लम्बी दूरी के यात्रिओंमें वर्गीकृत गाड़ियाँ रखी जानी थी, वह इस नियमित गाड़ियोंमे साधारण कोच बढाने के निर्णय से बहुत दूर हो जाएगी।

रेल विभाग को चाहिए, की उन्हें पहले अपने कम अंतर चलनेवाली गाड़ियोंके परिचालन को सुधारना आवश्यक है। भारतीय रेल में यात्रा करनेवाले आम यात्रिओंकी संख्या, उच्च वर्गीय यात्रिओंसे कई गुना ज्यादा है। उसमें भी सांख्यिकी यह बात सहजता से सिद्ध कर देगी, 300 से 500 किलोमीटर की यात्रा करनेवाले आम यात्री बहुतायत में है। इनके लिए इंटरसिटी जैसी गाड़ियोंकी बहुत आवश्यकता है। जिन सवारी गाड़ियोंको मेल/एक्सप्रेस में रूपांतरित किया गया, कमसे कम उनमें एक्सप्रेस गाड़ियोंका ‘फील’ अहसास भर तो आना चाहिए न? जो अंतर नियमित मेल/एक्सप्रेस गाड़ी दो, ढाई घण्टे में पार कराती है, यह गाड़ियाँ उसी अंतर के लिए चार से छह घण्टे की समयावधि ले रही है। यह क्या बात हुई?

किसी भी यात्री को लम्बी दूरी के उन खचाखच भरे साधारण कोच में यात्रा करने का चाव नही है। उनमें दो कोच रहे, नही चार रहे, परिस्थितियाँ बदलने वाली नही है। प्रतिक्षासूची के यात्रिओंको आरक्षित यानोंमें यात्रा करने पर पाबन्दीयाँ कोई नई बात नही है, पहले से थी, मगर उन नियमों का पालन अब कड़ाई से करने के निर्देश दिये गए। उन यात्रिओंको साधारण कोच में यात्रा करने की हिदायत दी जा रही है। उत्तर में दिखाया गया है, प्रत्येक गाड़ी में चार कोच साधारण है, आप उसमे यात्रा कीजिए।

कुल मिलाकर यह बात सामने आती है, समस्या कुछ और है और उपचार किसी अलग ही दिशा में किए जा रहे है।

(लेख के विचार सर्वथा लेखक के है।)

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अब ली जा रही सुध… रेल मंत्री ने अपना अंदाज़ बदला!

14 जून 2024, शुक्रवार, जेष्ठ, शुक्ल पक्ष, अष्टमी, विक्रम संवत 2081

भारतीय रेल के यात्री बीते दिनों, महीनों में किस अराजकता का सामना कर अपनी रेल यात्रा कर रहे थे, इसका अंदाजा भी नही लगाया जा सकता है। यात्री गाड़ियोंका असाधारण देरी से चलना, आरक्षित यानों में अवैध यात्रिओंकी बेख़ौफ़ घुसपैठ, अवैध विक्रेताओं की मनमर्ज़ी और क्या क्या! यूँ समझिए, सर्वसाधारण रेल यात्री की रेल यात्रा नर्क बन गई थी।

ट्वीटर पर शिकायतोंके रोजाना अम्बार लगे पड़े थे। पहले ट्वीटर पर महज यात्री सेवा में कमी की शिकायतें दिखाई देती थी। फलाँ कोच में साफसफाई की कमी है, इलेक्ट्रिक स्विच काम नही कर रहे या बेड रोल की शिकायतें पोस्ट की जाती थी मगर बीते 2 – 4 महीनोंमें आरक्षित यानों में यात्रिओंकी अवैध घुसपैठ की शिकायतें बहुत बढ़ गई। अवैध यात्रिओंने आरक्षित शयनयान स्लिपर कोच से आगे बढ़कर वातानुकूलित यानों में भी अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। वन्देभारत जैसी प्रीमियम, सम्पूर्ण आरक्षित गाड़ियोंको तक नही बख्शा। माना की चुनावी आचार संहिता लगी हुई थी मगर रेल प्रशासन ने तो अपने रोजमर्रा की ड्यूटी तो मुस्तैदी से निभानी थी न?

यात्री गाड़ियोंके समयपालन हेतु दी गई
स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन्स

खैर, अब रेल मंत्री अपने कार्यों पर लौट आए है और दुरुस्त आए है। सुना जा रहा है, रेल मंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उपरोक्त शिकायतोंके मद्देनजर आड़े हाथों लिया है, उनसे जवाब मांगा है। साथ ही परिचालन विभाग को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन्स दी गई है, किसी भी यात्री गाड़ी को मालगाड़ियों के लिए साइड नही किया जाए। यात्री गाड़ियोंका समयपालन यथास्थित तरीके से होना चाहिए।

आम यात्रिओंकी रेल मंत्री से गुजारिश है, आरक्षित यानोंमें अवैध घुसपैठ पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अवैध यात्रिओंपर जो दण्ड की रकम ₹250/- है, टिकटोंकी ब्लैक मार्केटियों की माँग से भी शायद बहुत कम होगी, जिस से अवैध यात्री आजकल सीधे रेल गाड़ियोंमे बिना टिकट या साधारण टिकट लेकर आरक्षित यानों में घुसपैठ करने लगे है। रेल प्रशासन को चाहिए की आरक्षित यानों में रेल प्रशासन की ओरसे लगाए गए एमिनिटीज, यात्री सेवा-सुविधा कर्मचारी उचित संख्या में हाज़िर रहे। रेल टिकटोंकी ब्लैक मार्केटिंग पर नकैल कसी जाए। यात्रा के दौरान, यात्रिओंके टिकटोंकी यथासंभव जाँच की जाए।

अवैध विक्रेताओं की जिम्मेदारी पूर्णतः रेल सुरक्षा बल के जिम्मे हो। स्थानीय वाणिज्यिक अधिकारी भी प्लेटफार्म स्थित खानपान स्टॉल पर आकस्मिक निरीक्षण करते रहें और उनके कर्मचारियों की भी ख़बर लेते रहना चाहिए। कई बार स्टॉल से ही अवैध कारोबार चलाए जाते लोग धराए गए है।

माननीयों को अब तक केवल विकास और विकास ही समझ आ रहा था। मगर विकास के साथ साथ पुनरावलोकन करना भी उतना ही आवश्यक है। केवल प्रीमियम गाड़ियाँ आपके विकास का आईना नही बन सकती। खास कर जब, लाखों आम यात्रिओंकी बुनियादी सुविधाओं में सेंध लग चुकी हो, उसके मौलिक अधिकारों की अनदेखी हो रही हो।