19 नवम्बर 2026, गुरुवार, कार्तिक, शुक्ल पक्ष, दशमी, विक्रम संवत 2083
भारतीय रेल यात्री आरक्षण में भारी बदलाव करने जा रही ऐसी चर्चा वायरल हुई है। चर्चा में बताया जा रहा है, अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 60 दिनोंसे घटाकर 45 दिन लाया जाएगा और साथ ही रद्दीकरण की शर्त पर दिया गया आरक्षण (RAC) रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन को भी रद्द किया जाएगा। अर्थात अब यात्रिओंको कन्फर्म या वेटिंग लिस्ट इसी प्रकार के टिकट दिए जाएंगे।

उक्त निर्णयोंसे रेल विभाग क्या खोने जा रहा है और यात्री को क्या मिलेगा इसकी चर्चा करते है। दरअसल अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) एडवांस रिजर्वेशन पीरियड पहले 120 दिन का था उसे 90 दिन का किया गया और हाल ही में घटाकर 60 दिन किया गया था। 60 दिनों को और कम कर के उसे अब 45 पर लाया जाएगा जिसमे रेल विभाग को मिलने वाला अग्रिम राजस्व पर असर होगा। अब बात RAC के रद्दीकरण की, की जाए तो प्रत्येक स्लिपर कोच में अमूमन 8 की जगह 16 यात्री पूर्ण देय किराया वसूल कर आरक्षित किए जाते है, उन्हें 8 ही बुक किए जाएंगे और 8 पूर्ण देय किराए के यात्री घट जाएंगे। मतलब राजस्व का दोहरा नुकसान। वैसे रेल विभाग की बात आपको बताई जाए तो वेटिंग लिस्ट टिकटोंका एक बहुत बड़ा ग्लिच, गड़बड़ है।
रेल विभाग में आरक्षण दो प्रकार से होता है। ऑनलाइन डिजिटल और दूसरा फिजिकल, जो की आरक्षण विंडो से पेपर पर छपा मिलता है। खेल इसी पेपर वाले में होता है। पेपर टिकट कन्फर्म है तो कोई दिक्कत नही मगर प्रतीक्षा सूची वाला है और चार्टिंग के बाद भी वहीं प्रतिक्षासूची में रह गया तो बड़ी गड़बड़ होती है। चार्टिंग के बाद वेटिंग लिस्ट टिकट रह गया टिकट, गाड़ी के प्रस्थान समय के 30 मिनट बाद रद्द हो जाता है। मतलब रेल विभाग के पास कोई वेटिंग लिस्ट यात्री उक्त समय बाद रिफण्ड की मांग नही कर सकता, उसे कोई धनवापसी नही मिलेंगी। अब इसमे होता युँ है, प्रतिक्षासूची के यात्री सीधे आरक्षित यानों में अनाधिकृत तरीके से यात्रा शुरू कर देते है, जबकि वह टिकट रद्द हो चुका है। कोई चेकिंग स्टाफ उन्हें जाँचे तो जुर्माना भर देते है, वरन ऐसे ही यात्रा सम्पन्न हो जाती है।
इसमे गड़बड़ी ऐसी है, की रेल विभाग ऐसे सैकड़ों टिकट प्रति दिन रद्द कर देता है, जिनकी धनवापसी के लिए कोई नही आया। अब संशोधन का विषय है, हर रोज ऐसा कितना राजस्व अन्क्लेम्ड, लावारिस रह जाता है? और उसका हिसाब कैसे, किस खाते जाता है? और तो और उसी रद्द टिकट पर कुछ यात्री अपनी यात्रा कर लेते है तो कुछ पेनल्टी भर यात्रा करते है। मगर यह अतिरिक्त यात्रिओंका बोझ आरक्षित यात्रिओंको बिनावजह झेलना पड़ता है।
हम फिर हमारे बदलावों वाले विषय की ओर रुख करते है। अग्रिम जमा होनेवाले राजस्व में दिनों का फर्क 120 – 90 – 60 – 45 ऐसे घटते आया है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नही पड़ेगा यदि उसे 45 से घटा कर 30 दिन भी कर दिया जाय। या फिर एडवांस रिजर्वेशन के लिए निर्धारित कोटा बना दिया जाए। रेल विभाग चाहे तो तत्काल की तरह उसको अतिरिक्त किराया भी लगा सकता है। फिलहाल तत्काल, प्रीमियम तत्काल और हेड ऑफिस कोटे को छोड़ बाकी सारी जगहें, सीट्स, बर्थस इस ARP के पहले दिन ही और चंद मिनिटों में भेंट चढ़ जाती है।
दूसरा चर्चित बदलाव RAC के रद्द करने का है। तो रेल विभाग ने प्रतिक्षासूची को सीमित रखने का निर्णय जारी किया था, उसका क्या हुवा? सब कुछ यथावत है, केवल रीमोट लोकेशन प्रतिक्षासूची RLWL को कुछ सीमित किया है, GNWL तो वैसे ही भरेपूरे आंकड़ों में चल रहे है। रेलवे को चाहिए की ARP कम करने के साथ साथ RAC और WL दोनों ही बन्द की जाए। जैसे ही किसी गाड़ी में बुकिंग फूल हो गई, उसे गाड़ियोंकी बुकिंग वाली सूची से हटा देना चाहिए। यह ठीक उस तरह होगा जब गाड़ी डाइवर्ट या आँशिक रद्द होने पर उक्त मार्ग या स्टेशन के लिए सूची से हट जाती है। इससे यात्री आशा के सहारे यात्रा के नियोजित दिन तक प्रतीक्षारत नही रहेगा। अपनी अन्य व्यवस्था अवश्य ही कर लेगा।
हमारे प्रस्ताव कुछ कड़वे लग सकते है, मगर है बड़े व्यवहारिक! जरूरत है, की रेल विभाग अपनी सड़क छाप, लोकल सवारियोंको लादकर चलने वाले टेम्पो, बसों की तरह के रवैयोंको छोड़ यात्रिओंको प्रीमियम फील देने के अवतार में आ जाए। और यात्रिओंको भी चाहिए की कब तक वह उस सब्सिडी वाली लाइन युक्त टिकट पर यात्रा करने चाहत रख सकते है? क्या आपको नही लगता कि हम अपनी रेल यात्रा के लिए उचित भुगतान कर के सही, सुरक्षित, आरामदायक यात्रा की माँग करें?
