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इस CRS से महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित नागपुर छिंदवाड़ा का मार्ग भी खुलेगा। साथ ही जबलपुर गोंदिया मार्ग पर भी निरीक्षण होगा।

“झुक झुक गाड़ी” कुछ याद आया? अरे भाई, बचपन मे हम लोग रेल गाड़ी को यही तो बोलते थे। आजकल हमारे नाती-पोते हमसे पूछते है, आप रेल्वेज को झुक झुक गाड़ी क्यों बोलते थे? तब उनको हम लोग भाँप से चलने वाले इंजिनोंकी गाड़ियोंके चित्र या पुराने व्हिडियो दिखाते है और स्टीम लोको की झुक झुक आवाज, उसकी कुsssक बजने वाली सिटी की आवाज मुँह से निकालकर समझाते है। बहुतें स्टीम इंजिन रेलवे के बड़े दफ़्तरोंकी शोभा बढाने उनके कार्यालयोंके, या स्टेशनोंके बाहर सजाए रखे है। कभी कभार कोई जोनल रेलवे अपने क्षेत्र में भाँप वाले इंजिन हैरिटेज रन में चलाते है।

जो हाल भाँप के इंजिनोंका हुवा क्या डीजल लोको भी हैरिटेज श्रेणी में चला जाएगा? परिस्थतियाँ तेजी से बदल रही है। रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को हिदायत दी है, वर्ष 2022 तक रेलवे की पटरी से डीजल लोको हटाए जाने है। भारतीय रेलवे में सभी रेल मार्ग पर विद्युतीकरण का काम जोरशोर से चल रहा है। यहाँतक की पुराने इलेक्ट्रिक लोको भी अपग्रेड, उन्नत किए जाएंगे। सभी इलेक्ट्रिक लोको 10 से 12 हजार हॉर्सपावर क्षमता के होने चाहिए ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। ऐसा होनेपर ही मालगाड़ियाँ 100-120 और यात्री गाड़ियाँ 160-200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएगी।

शुरू में DLW वाराणसी जहाँ पर यह डीजल के लोको का निर्माण होता है, उन्हे इलेक्ट्रिक लोको में परावर्तित करने की व्यवस्था की गई थी, काम भी शुरू हो गया था पर जो खर्च कन्वर्शन में लग रहा है, उससे तो नए इलेक्ट्रिक लोको निर्माण करना ज्यादा फायदेमंद नजर आ रहा है। अब परेशानी यह है की आज की तारीख में भारतीय रेलवे के बेड़े में करीबन 5500 डीजल इंजिन कार्यरत है और इनको निवृत्त किए जाने की अवस्था भी दूर दूर तक नही है। वहीं करीबन 7000 इलेक्ट्रिक लोको है और हर वर्ष नए 700 लोको बनाए जा रहे है।

ऐसी अवस्थामें इन डीजल लोको का क्या किया जाए यह पेच भारतीय रेल के सामने पड़ा है। अब इन्हें बेचे, भंगार में डाल दे, या किसी दूसरे देश को निर्यात करे, बड़ा संकट है। हाल ही में 10 डीजल लोको बांग्ला देश की रेलवे को भेजे गए। और तो और 4500 हजार नए डीजल इंजिन मेक इन इंडिया की योजना के तहत बिहार में जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी के अनुबंध में बनाए जा रहे, जो कुछ ही वर्षोंमें भारतीय रेलवे के गले पड़ने वाले है। हाल यह है, की विदेशोंमें भी रेलवे की ब्रॉड गेज लाइनें काफी सीमित है। याने अपने ही खप नही रहे और नया माल बनकर आ रहा है।

जब इलेक्ट्रिक इंजिन के फ़ायदोंको देखते है तो इन डीजल इंजिनोंका रखरखाव करना भी चुभता है। पूरे देशभर में 42 से ज्यादा डीजल लोको शेड्स बने हुए है। कुल मिलाकर परिस्थितियां बिकट होती जानेवाली है।

आज रेलवे से थोड़ा हटके।

कोरोना महामारी का क्या कहर हमारे देश मे और विदेशोमे भी बरपा है यह समझाने की शायद ही किसी को जरूरत हो। जिन लोगोंने इस महामारी को पास से देखा है, भुगता है या किसी अपने को खोया है वह तो इसके नाम से तक नफ़रत करता होगा।

लेकिन यह कितने दुर्भाग्य की बात है, केवल हर किसी की जुबाँ पर, कानोंमें इसी महामारी का नाम फैला है। हर तरह की मीडिया की 75% खबर आजकल इसी नाम से जुड़ी है तो क्या आप उस नाम से खाने की डिश बना लोगे?

आज मीडिया में एक पोस्ट पर नजर गयी तो हमसे रहा नही गया और हमने विषयांतर करते हुए यह पोस्ट जारी की।

मास्क के आकार की नान और कोरोना विषाणु जिसका आकार हमे मिडियाने दिखाया, उसी आकार में बनाई गई सब्जी। नाम कोरोना करी विथ मास्क नान। ताज्जुब की बात और है यह कोरोना विषाणु सब्जी कहते है कि शुद्ध शाकाहारी डिश है और मास्कनुमा रोटी के साथ खाने के लिए परोसा जाता है।

कैसा बेहूदापन है? परमात्मा, इस चीज का निर्माण करनेवाले, इसको बनानेवाले और इसको खाने वालोंके सोच में कुछ सकारात्मक सामाजिक विचार निर्माण करने की कृपा करें ऐसी सच्चे मन से प्रार्थना।

रेल बजट में रेलवे के सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने अपने क्षेत्रोंके आवश्यक, अतिआवश्यक कार्य के लिए रेलवे बोर्ड से अपनी मांगे रखते है और रेलवे बोर्ड उसे आवश्यकता नुसार मंत्रालय को सौपता है। अर्थ मंत्रालय कुल राशि रेल मंत्रालय को सम्मत करता है। सम्मति प्राप्त राशि रेल मंत्रालय जरूरत के अनुसार क्षेत्रोंको आबंटित करता है, तदनुसार रेलवे के विकास और अनुरक्षण याने रखरखाव के काम किए जाते है। यह जो भी आबंटन का ब्यौरा है उसे रेलवे की पिंक बुक कहा जाता है। ज्ञात रहे, वर्ष 2020-21 के सभी झोन, क्षेत्र के पिंक बुक हमने रेल दुनिया के पाठकोंको उपलब्ध कराए थे।

लेकिन इस महामारी के काल मे रेलवे की सभी यात्री गाड़ियाँ मार्च 22 से 12 मई तक बिल्कुल बन्द थी।उसके बाद 12 मई से 30 राजधानी गाड़ियाँ ढेरों बन्धन के साथ शुरू की गई, 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ उसी प्रकार शुरू की गई। हाल यह है, की 4 – 5 राज्योने अपने राज्योंसे गुजरने वाली गाड़ियोंको मनाही कर रखी है। छिटपुट पार्सल गाड़ियाँ चल रही है, इन सबसे होनेवाली जो आय है, वह तो ऊँट के मुँह में जीरा। ऐसे में रेलवे का विकासकाम तो दूर कर्मचारियोंके वेतन और सेवानिवृत्त कर्मियोंकी पेंशन देने के लिए भी निधि कम पड़ सकता है।

रेल प्रशासन का एक पत्र हम आपको दिखा रहे है जिसमे पिंक बुक 2020 – 21 में शामिल किए गए नए कार्यों / अम्ब्रेला कार्यों को ठंडे बस्ते में रखा जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, वे काम जो ट्रेनों के सुरक्षित चलने पर प्रभाव डालते हैं और जिन्हें आवश्यक माना जाता है और अपरिहार्य को मंजूरी के लिए माना जाता है। ऐसे कार्यों की अनिवार्यता की जांच संबंधित अतिरिक्त सदस्य, अतिरिक्त सदस्य / निर्माण और अतिरिक्त सदस्य / राजस्व द्वारा की जाएगी। जिन कार्यों को 2019-20 तक अनुमोदित किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण भौतिक प्रगति को आगे के आदेशों तक स्थिर रखा जाएगा, सिवाय उन लोगों को छोड़कर, जिन्हें आवश्यक रूप से ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक है। 2018 – 19 – 20 और 2020 – 21 के अम्ब्रेला वर्क्स का अप्रयुक्त प्रावधान, यदि कोई हो, निलंबित किया जा सकता है। क्षेत्रीय रेलवे / पीयू के जीएम उनके द्वारा पहले से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। आवश्यक और अपरिहार्य माने जाने वाले कार्यों की स्वीकृति के लिए छूट वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी।

तो मित्रों महामारी की मार रेलवे के विकास पर तगड़ी पड़ी है।

निजी ट्रेनोके डिपो वर्ष 2022-23 से निजी ट्रेनोंको पटरियोंपर दौड़ा दिया जाएगा। टेंडर्स बँट गए है, निजी ट्रेनोमे रुचि रखनेवाली एजन्सीयाँ भी लगभग तय हो गयी है।

अब आगे की कार्यवाही के लिए रेल प्रशासन की ओरसे तैयारी शुरू की गई है। निम्नलिखित लिस्ट से आपको यह पता चलेगा की हर एक क्लस्टर की जो गाड़ियाँ है, उनके डिपो कौनसे स्टेशन एरिया में रहेंगे। याने उनका रखरखाव कौनसे बेस स्टेशन पर होगा। आइए देखते है।