रेलवे उपभोक्ता सल्लागार समितीचे प्रवाश्यांसाठीचे कार्य

21 अगस्त 2026, शुक्रवार, श्रावण, शुक्ल पक्ष, नवमी, विक्रम संवत 2083

रेलवे तर्फे प्रवाश्यांचे हित जोपासले जावे, त्यांच्या मागण्या सरळ “फेस टु फेस” रेलवेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनासमोर माण्डल्या जाव्यात, त्यांच्या मागण्यावर साधक-बाधक चर्चा व्हावी यासाठी प्लेटफार्म पासून ते थेट रेलवे बोर्ड पर्यंत ‘उपभोक्ता परामर्श समिती’ स्थापन केल्या जातात.

प्लेटफार्म कमिटी, स्टेशन कमिटी, विभागीय कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी आणि राष्ट्रीय कमिटी असे त्यांचे स्तर आहेत. यात विविध नोंदणीकृत प्रवासी संघटना सदस्य, व्यापारी संघटना, ग्राहक संघटना यातील सदस्य आणि बहुतांशी सत्ताधारी राजकीय संघटनांमधुन खासदार, आमदार यांचे प्रतिनिधि म्हणून काही जागा भरल्या जातात. जवळपास प्रत्येक समितीचा कार्यकाळ अदमासे दोन वर्षांचा असतो. त्यानंतर परत नवीन सदस्य निवडले जातात.

आता ज्या ज्या स्तरावर ही समिति गठित केलेली असते, त्या कार्यक्षेत्रातील मागण्या सहभागी सदस्य, समितीच्या मीटिंग्स मधे मांडत असतात, चर्चा होतात आणि योग्य असलेल्या मागण्या, पुढे वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेण्यासाठी पाठविल्या जातात.

या व्यतिरिक्त आजकल रेलवेच्या क्षेत्रीय वा विभागीय कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या लोकसभा क्षेत्रातील विद्यमान संसद सदस्य अर्थात खासदार यांच्या सोबत रेलवेचे मण्डल/क्षेत्रीय व्यवस्थापक, DRM अथवा GM हे मीटिंग्स करत असतात. या मीटिंग्स मधे खासदार त्यांच्या क्षेत्रातील रेल्वेसम्बन्धी मागण्या, समस्या प्रस्तुत करतात. पुढील पद्धत उपभोक्ता परामर्श समिति सारखीच असते म्हणजे स्थानीय अधिकाऱ्यांना योग्य आणि त्यांना करण्याजोग्या वाटत असलेल्या मागण्या वरिष्ठ पातळीवर पाठविल्या जातात. बहुतांशी मागण्या स्टोपेजेस आणि नवीन गाड्यांच्या मागण्या इटपत सीमित असतात. स्थानिक प्रवाश्यांना नेमक काय हवय याचा अभ्यास प्रतिनिधीना विशेष असा नसतो किंबहुना परामर्श समितीचे नाममात्र सदस्यच रेलवे विषयक अभ्यास केलेले असतात त्यामुळे मुळ समस्या नेहमी दुर्लक्षित राहते आणि मागण्यांची भारूळ भरती दर सभेत मांडल्या जातात आणि आश्वासनाच्या ठंड़गार बस्त्यात गुंडाळुन ठेवल्या जातात.

ही सर्व आख्यान, काल-परवा झालेल्या पुण्यातील वादळी सभेच्या बातम्या प्रकाशित झाल्यामुळे चर्चेत आले आहे. स्थानिक खासदारांनी आपापल्या क्षेत्रात जोरदार मागण्या केल्यात.
दोन-तीन वन्देभारत, पंढरपुर, कोल्हापुर अशी तीर्थक्षेत्र साधणाऱ्या गाड्या, स्टेशनची साफसफाई आणि प्रवासी सुरक्षा संबंधी मागण्या मांडण्यात आल्या. नवीन गाड्यांची मागणी, स्टोपेजेस या मागण्या नेहमी लोकप्रिय सदरात येतात आणि प्रवाश्यांत याबद्दल एकमत असते परन्तु या मागण्यांची निर्णय आणि अंमलबजावणी केवळ रेलवे मुख्यालय म्हणजे रेलवे बोर्ड करत असते, त्यामुळे या मागण्या म्हणजे केवळ एक फार्स ठरतो. स्टोपेजेस साठी रेल्वेचे वेगळे असे गणित असते. फुटफॉल आणि स्टेशन अर्निंग तपासले जाते, त्याचा ताळा स्टोपेजच्या खर्चाशी करण्यात येतो जर योग्य गणित जमले तर सहा महिन्यांचा प्रायोगिक थाम्बा दिला जातो आणि कालांतराने त्याला नियमित केले जाऊ शकते. नव्या गाड्यांबद्दल स्टेशनची आणि मागणी असलेल्या मार्गाची क्षमता तपासन्यात येते. अर्थात हे सर्व नकार देण्यासाठी असलेले बहाने असु शकतात कारण जेव्हा वरिष्ठ पातळीवर गाड़ी सुरु करण्याचे निर्णय होतात तेव्हा हे सर्व अडथळे अदृश्य होवून जातात, असो.

डेक्कन क्वीन ही पुणे – मुम्बईची रोज अप/डाउन करांची गाड़ी, हिला प्लेटफार्म नम्बर 1 वरुन सोडावी अशी मागणी. ठीक आहे, हरकत नाही पण प्रवाश्यांची मुळ मागणी आहे डेक्कन क्वीन, प्रगति, इंद्रायणी, इंटरसिटी या गाड्या 22/24 कोचच्या कराव्यात, नुसते प्लेटफार्म काय बदलून मागताएत?

वाराणसी गाड़ी हड़पसर वरुन का असेना पण दररोज सुटायला लागली. गोरखपुर, पटना साठी पण पुण्याहुन दररोज गाड्या आहेत, मात्र थेट नागपुर, चंद्रपुर साठी एक ही दैनंदिन गाडी नाही. तीन-तीन दिवस गरीबरथ, सुपरफास्ट आणि सहा दिवस वन्देभारत. हावड़ा, बिलासपुर, गोंदिया गाड्यांमधे सर्वसामान्य प्रवाश्यान्ना जागा मिळत नाही.

सर्वात महत्वाचे असे की पुणे स्टेशनला विस्ताराची अत्यंत आवश्यकता आहे, ते सुरु पण आहे. प्लेटफार्म ची संख्या 6 वरुन 10 ते 12 होणार आहे. त्यामुळे ज्या काही नवीन गाड्यांच्या मागण्या आहेत, त्या प्लेटफार्म वाढल्यानंतर पूर्ण होवू शकतात. खड़की, हड़पसर हे नवे सैटेलाइट टर्मिनल्स बनले आहेत. पुणे हे जवळपास मुम्बई सारखे दाट उपनगर असलेले महानगर होवू घातले आहे. मुम्बई च्या दिशेत पुणे – लोनावला दरम्यान उपनगरीय गाड्या चालतात. त्यांचा विस्तार दौण्ड  – अहिल्यानगर पर्यंत व्हावा. अहिल्यानगर हे मोठे जंक्शन होवू घातले आहे. नवीन अहिल्यानगर – बीड़ मार्ग, प्रस्तावित शिर्डी, छत्रपति संभाजीनगर आणि वेगळा पुणे मार्ग यांची चाचपणी सुरु आहे.

सद्य स्थितीत पुणे स्टेशनला कोणतेही दोन प्लेटफार्म थ्रू म्हणून ठेवून पुणे स्टेशनला टर्मिनेट होणाऱ्या सर्व लांब अंतराच्या गाड्या पुणे स्टेशन वर 5 मिनीट स्टोपेज घेत, पुढील सेटेलाईट टर्मिनलवर टर्मिनेट करण्यात याव्या, जेणेकरून पुणे स्टेशनावरील गर्दीचे योग्य नियोजन करता येईल. मुम्बई कडून येणाऱ्या गाड्या हड़पसर, दौण्ड आणि मनमाड़, सोलापुर कडून येणाऱ्या गाड्या खड़की, चिंचवड़, लोनावला ला टर्मिनेट कराव्यात. पुणे येथील वॉशिंग साइडिंग, पिट लाइन्स, कोच मेंटेनेंस पण इतरत्र वळवावे ज्यामुळे पुणे स्टेशनचा विस्तार चांगल्याप्रकारे करता येईल.

पुणे येथील राजकीय नेते जाणकार आहेत. त्यांच्या मागण्या आणि त्यांची पूर्तता करून घेण्याची त्यांची क्षमता पण वाखाणण्याजोगी आहे त्यामुळे आपण पुणेकरांनी, त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून त्यांच्या मागण्यांचे समर्थन करावे.