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27 दिसम्बर 2023, बुधवार, पौष, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा, विक्रम संवत 2080

एक सर्वे तो इस मुद्दे पर हो ही जाए! ऐसा कोई सांसदीय क्षेत्र शायद ही होगा, जहाँ के स्थानीय रेल उपयोगकर्ता उनके लोकप्रतिनिधि से संतुष्ट होंगे। कुछ नेता गण अपवाद है, मगर कितने 2% या 3%?

जी। हाल ही में एक रेल संगठनोंकी गोष्ठी में इस विषय पर वार्तालाप हुवा और बात बढ़ते बढ़ते क्षेत्र के लोकप्रतिनिधियोंके, रेल यात्रिओंके लिए, उनकी रेल सुविधाओं सम्बन्धी समस्याओं के विषय मे सदन में वार्तालाप करने या समस्याओं का समाधान करने के लिए पहल करने पर जाकर खत्म हुई। नतीजा चौकाने वाला था। प्रत्येक संगठन इस बात से सहमत था, उनके प्रश्नोको सुलझाने हेतु उचित प्रतिनिधित्व नही मिल रहा है।

कहा गया है, इस कैलेंडर वर्ष में भारतीय रेल के यात्रिओंकी संख्या 700 करोड़ से भी ज्यादा है और संशोधन का विषय रहेगा, भारतीय रेल के यात्रिओंकी समस्याओं के समाधान हेतु उठने वाले प्रश्न अनुपात में कितने थे?

हम भारतियोंकी उच्चतम सहिष्णुता का नमूना देखना हो तो भारतीय रेल में यात्रा कर के देखिए। भाईसाहब, वन्देभारत जैसी प्रीमियम गाड़ियोंमें नही, आम भारतियोंकी कोई भी मेल/एक्सप्रेस की किसी भी श्रेणी का आरक्षित टिकट लेकर यात्रा कीजिएगा। चूँकि आप अनारक्षित द्वितीय श्रेणी में तो यात्रा करना दूर, प्रवेश भी नही कर पाओगे अतः आरक्षित कोच का विकल्प दे रहे है। ग़ैरवातानुकूलित स्लिपर क्लास की स्थिति अब द्वितीय श्रेणी अनारक्षित कोच की तरह रहती है और वातानुकूलित थ्री टियर, टु टियर की शयनयान स्लिपर की तरह। यात्री जस तस अपनी बर्थ पर जाकर जम जाए तो बेहतर है, उसके बाद न तो वह कोच में लगे बेसिन का न ही शौचालय का उपयोग कर पाता है।

रेल प्रशासन ने कोच संरचना के मानकीकरण के नाम पर जो कहर बरपाया है, वह अदभुत, अकल्पनीय है। निजामुद्दीन से वास्को के बीच प्रतिदिन चलनेवाली गोवा एक्सप्रेस का उदाहरण लीजिए। गाड़ी की कोच संरचना मानकीकरण में बदली, मात्र दो कोच द्वितीय श्रेणी और दो ही कोच स्लिपर के। अब परिस्थिति यह है, प्रतिदिन इस गाड़ी के वातानुकूलित कोच साधारण अनारक्षित कोच की तरह भरे रहते है। यात्रिओंकी सुविधाओं का कोई माई-बापू नही। आरक्षण कर यात्रा करने वाला यात्री वर्ष में कितनी बार रेल में पहुंचता होगा? हद हो गई दो या तीन बार। एक बार यात्रा पूर्ण हुई वह उसके कटु अनुभव पीछे छोड़ देता है। कोई शिकायत या पत्राचार नही करता और प्रण लेता है, आगे से और अप्पर क्लास की टिकट लेकर यात्रा करने का प्रयत्न करेगा।

क्या हमारे जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की ऐसी भीषण परिस्थितियों से अवगत नही है? सवारी गाड़ियोंके किफायती किराए, उन गाड़ियोंके साथ ही अदृश्य हो गए। उनकी जगह ‘0’ शून्य क्रमांक से शुरू होनेवाले विशेष गाड़ियोंका चलन आ गया। ऐसी विशेष गाड़ियाँ जो कभी समयपर नही चलती, जिनके कोचेस अमूमन पुराने जमाने के होते है, जिनके साधारण किराए ही ‘तत्काल’ दर से वसूले जाते है, जिनके परिचालन की कोई शाश्वती (गारण्टी) नही होती।

रेलवे स्टेशनोंपर पहले वर्दीधारी टिकट जांच निरीक्षक उपस्थित रहते थे जो आज कल गाड़ियोंमे अकस्मात जाँच दलोंमें चल रहे है। स्टेशनोंके आगमनोंमें आगंतुकों पर कोई पाबन्दी नही थी अब तो गंतव्यों पर भी कम ही दिखाई पड़ती है। लाखों रुपए मूल्योंके स्कैनर केवल दिखावे मात्र भर रह गए है। उन स्कैनरोंके पास भले ही जाँच अधिकारी उपस्थित हो मगर रेलवे स्टेशनोंपर पहुंचने के कई अन्य रास्ते राजमार्ग की तरह सरे आम खुले रहते है। ऐसी शायद ही कोई मेल/एक्सप्रेस होगी जिनमे यात्रिओंको अवैध विक्रेता, त्रुतीयपंथी, भीख मांगने वाले, फटेहाल झाड़ू लगानेवालों से सामना न करना पड़ता हो।

वहीं बात गाड़ी में खान-पान सामग्री बेचनेवाले वेंडर्स की भी है। कभी बिल पर बहस तो कभी सामग्री की गुणवत्ता पर खिचखिच। आम यात्री यह मान चुका है, पानी बोतल ₹20/- में ही मिलती है।

आप सोचते होंगे इन सब बातोंके के बीच, समस्याओं के लिए (जिसकी चर्चा हम हमेशा ही करते है) आज जनप्रतिनिधियों का विषय क्यों उपस्थित किया गया? मित्रों, आम रेल यात्री सोचता है, कोई है जो हमारे प्रश्न, हमारी समस्याएं उन तक पहुंचाए, जो इस पर निर्णय लेते है और यह काम उन्ही जनप्रतिनिधियों का है। बातें बहुत छोटी है और हमारी सहिष्णुता बहुत विशाल। हम रेल यात्रा का समापन कर जब गाड़ी से उतरते ही ‘जान बची लाखों पाए’ वाली कहावत के उक्त आचरण में ढल जाते है और अपनी जिंदगी की रेस में इतर समस्याओं से दो-चार होने आगे बढ़ जाते है। बस, हम चाहते है, हमारे प्रश्न को कोई अपनी आवाज़ दे, कोई ऊपर तक उसे पहुंचाए।

(लेख में उधृत तस्वीरें प्रातिनिधिक रूप में, रेल संगठन ग्रुप से साभार)

25 दिसम्बर 2023, सोमवार, मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी, विक्रम संवत 2080

मित्रों, आजकल आये दिन, आप सोशल मीडिया में रेल के आरक्षित कोचों में यात्रा करती बेतहाशा भीड़ देखी होगी। पहले यह मंजर स्लिपर क्लास तक सीमित था मगर यह आगे बढ़ वातानुकूल कोचों तक पहुंच गया है, और तो और यात्रिओंकी भीड़ अब प्रीमियम गाड़ियाँ जैसे की राजधानी एक्सप्रेस तक को नही बख्श रही। राजधानी गाड़ियोंके वातानुकूल प्रथम वर्ग के कोच में भी अनारक्षित यात्री बेखटके यात्रा कर रहे है। ऐसी अराजक दुर्व्यवस्था की वजहें कई निकल आएगी। आज उस पर चर्चा करते है।

मित्रों, सबसे पहले हम द्वितीय श्रेणी ग़ैरवातानुकूलित मगर आरक्षित स्लिपर क्लास देखते है। अपने जमाने मे यात्रिओंके बीच बेहद लोकप्रिय यह श्रेणी, यात्रिओंके लिए किफायती और सुविधाजनक रहती थी। द्वितीय श्रेणी साधारण अनारक्षित जनरल क्लास के टिकट से अमूमन दुगना किराया देकर यात्री आरक्षित शायिका पा लेता था और उसकी रेल यात्रा सुगमता से हो जाती थी। इसमे अतिक्रमण शुरू हुवा सीजन पास MST धारक और कम अन्तर की यात्रा करनेवाले रेल कर्मियों द्वारा, यह लोग “बस, अगले स्टेशन तक जाना है” कह स्लिपर कोच में, आरक्षित यात्रिओंके बीच, उन्हें खिसकाकर बैठ जाते थे। उनके देखा-देखी आम यात्रिओंने भी अपनी घुसपैठ बना ली।

स्लिपर वर्ग में घुसे अतिक्रमित यात्रिओंमें PRS, छपे आरक्षित मगर प्रतिक्षासूची के टिकट धारकोंकी संख्या भी बहुत होती है। यह एक गलत धारणा यात्रिओंके बीच बैठ गयी है या बिठा दी गयी है, की प्रतिक्षासूची का काउंटर वाला, कागजी टिकट रद्द नही होता और वह स्लिपर क्लास के आरक्षित कोच में यात्रा करने के लिए अनुमतिपात्र होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नही है, सभी प्रतिक्षासूची टिकट रद्द ही होते है केवल छपे टिकट की धनवापसी करने हेतु काउंटर्स पर जाना आवश्यक है और यात्री वहाँ जाता नही अपितु स्लिपर कोच में सवार हो जाता है। यही रवायत आजकल वातानुकूल कोचों में पहुंच गई है।

पहले और आजकल की रेल यात्रा में ऐसा क्या हो गया की आरक्षित कोचों में अनाधिकृत घुसपैठ बढ़ गयी? एक तो अनारक्षित द्वितीय श्रेणी टिकटोंकी असीमित बिक्री। कोई सीमा ही नही है, इन टिकटोंको बेचने की, चौबीसों घन्टे टिकट काउंटर्स खुले रहते है और अब UTS ऑनलाइन भी टिकट खरीद सकते है। दूसरा यह की आजकल आदर्श कोच संरचना के चक्कर मे रेल प्रशासन ने लगभग सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियोंमे अनारक्षित कोच जोड़ने कम कर दिए है। बमुश्किल एक कोच आगे और एक कोच आखिर में होता है। जिसके हजारों अनारक्षित टिकट बेचे गए हो और मार्ग का प्रत्येक स्टेशन अलग से वही टिकट बेचते ही जा रहा है, कहाँ तक बैठ पाएंगे यात्री? यह यात्री अपना रुख थोड़े खाली दिखनेवाले स्लिपर कोच की ओर करते है और अब स्लिपर कोचों की हालात भी अनारक्षित द्वितीय श्रेणी जैसी हो गई तो बहुतायत में लगे वातानुकूल कोचों की तरफ करने लगे है।

अब मुख्य मुद्दे पर आते है। पहले प्रत्येक आरक्षित कोच, चाहे वह ग़ैरवातानुकूलित स्लिपर हो या वातानुकूल थ्री, टु टियर, प्रथम श्रेणी हो, रेल प्रशासन की ओरसे ‘एमिनिटी स्टाफ़’ TTE या कंडक्टर अवश्य ही हाजिर रहता था। गाड़ियोंमें वातानुकूल कोच बढ़ने लगे तो दो/तीन स्लिपर में एक TTE रहने लगे, जो यात्रिओंके अनाधिकृत प्रवेशपर अंकुश लगाते थे। TTE को कोच के सामने हाजिर देख, आज भी अनाधिकृत यात्री सकपका जाता है।

मगर रेल प्रशासन की बदलती नीति में एमिनिटीज स्टाफ़ का मूल्य कम होता नजर आ रहा है। लगभग आधे से ज्यादा स्टाफ़ को टिकट चेकिंग में बड़े बड़े राजस्व के लक्ष्य के साथ बांध दिया जाता है। अखबारों की सुर्खियों में महीने में एक -एक करोड़ रुपए वसूलने वाले टिकट जांच कर्मियोंकी तस्वीरें छपती है, रेल प्रशासन उन्हें प्रमाणपत्र देता है, बड़ी वाहवाही होती है। इधर नियमित, अधिकृत यात्री जो महीनों पहले आरक्षित टिकट लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ता है और देखता है, उसके बर्थ के पास 10 लोगोंका अनावश्यक ही जमावड़ा है। उसे शौचालय जाना है, तो पूरा पैसेज भीड़ से भरा पड़ा है। यहाँतक की शौचालय में भी दो-चार लोग घुसे पड़े है।

सोशल मीडिया में गोरखपुर के सांसद मा. रविकिशन शुक्ल का एक पत्र वायरल हुवा है,

उपरोक्त पत्र में टिकट चेकिंग स्टाफ़ की वहीं व्यथा अंकित है, जिस का विस्तृत वर्णन हम यहाँपर और पहले भी कई बार हमारे लेख में कर चुके है।

रेल प्रशासन को चाहिए की वह द्वितीय श्रेणी टिकटों के बेचे जाने पर बन्धन लगाए। द्वितीय श्रेणी अनारक्षित टिकट केवल 200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए ही वैध हो। 200 किलोमीटर से ज्यादा के लिए केवल आरक्षित द्वितीय श्रेणी 2S का निर्धारण करना चाहिए। PRS काउंटर्स से प्रतिक्षासूची के टिकट की बिक्री बिल्कुल बन्द करनी चाहिए। इन काउंटर्स पर केवल ‘उपलब्ध’ सीटों/शायिका के टिकट ही बेचे जाए। एमिनिटी स्टाफ़ बढ़ाया जाए ताकि प्रत्येक दो/तीन कोच के बीच एक TTE हाजिर रहे। RAC टिकट भी प्रतिक्षासूची के जैसे ही चार्ट बनने के बाद रद्द हो जाना चाहिए। कोई अर्थ ही नही है के 72/80 यात्री क्षमता के कोच में RAC के नामपर, अतिरिक्त 8/9 यात्रिओंको जबरन अधिकृत किया जाता है।

आशा करते है, सांसद महोदय ने बात उठाई है, तो अवश्य ही उचित कार्रवाई होगी।